प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लगभग 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लगभग 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली

नई दिल्ली : 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों एवं किसानों को मुफ्त अनाज देने और नकद भुगतान करने की घोषणा की। इस पैकेज के त्‍वरित कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत लगभग 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली। पीएमजीकेपी के विभिन्न घटकों के तहत अब तक हासिल की गई प्रगति इस प्रकार है:

16394 करोड़ रुपये पीएम-किसान की पहली किस्त के भुगतान के लिए 8.19 करोड़ लाभार्थियों के खाते में डाले गए।

10029 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में 20.05 करोड़ (98.33%) महिला जन धन खाताधारकों के खाते में डाले गए। पीएमजेडीवाई की महिला खाताधारकों की संख्या, जिनके खातों से पहली किस्त के तहत ग्राहक प्रेरित लेन-देन द्वारा डेबिट किया गया है, 8.72 करोड़ (44%) है। 10,315 करोड़ रुपये दूसरी किस्त के तहत 20.62 करोड़ (100%) महिला जन धन खाताधारकों के खाते में डाले गए। पीएमजेडीवाई की महिला खाताधारकों की संख्या, जिनके खातों से दूसरी किस्त के तहत ग्राहक प्रेरित लेन-देन द्वारा डेबिट किया गया है, 9.7 करोड़ (47%) है।

कुल 2814.5 करोड़ रुपये लगभग 2.81 करोड़ वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और दिव्‍यांगों को दो किस्तों में वितरित किए गए। सभी 2.81 करोड़ लाभार्थियों को दो किस्तों में लाभ हस्तांतरित किए गए।

2.3 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को कुल 4312.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

अब तक 101 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल के लिए उठाया गया है। 36.93 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जिसके तहत अप्रैल 2020 के लिए 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 73.86 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है। 32.92 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जिसमें 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मई 2020 के लिए 65.85 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है। 3.58 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया गया है जिसमें जून 2020 के लिए 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 7.16 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है। 5.06 एलएमटी दालें भी विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी गई हैं। कुल 1.91 एलएमटी दलहनों को अब तक 19.4 करोड़ पारिवारिक लाभार्थियों में से 17.9 करोड़ पारिवारिक लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

कुल 9.25 करोड़ पीएमयूवाई सिलेंडर इस योजना के तहत अब तक बुक किए गए हैं और 8.58 करोड़ पीएमयूवाई मुफ्त सिलेंडर पहले ही लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

ईपीएफओ के 16.1 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ खाते से गैर-वापसी योग्य अग्रिम की ऑनलाइन निकासी का लाभ उठाया है, जो कुल 4725 करोड़ रुपये है।

मनरेगा के लिए बढ़ी हुई दर को 01-04-2020 से अधिसूचित किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 48.13 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किए गए। इसके अलावा,
मजदूरी और सामग्री दोनों के ही लंबित बकाये को समाप्त करने के लिए राज्यों को 28,729 करोड़ रुपये जारी किए गए।

24% ईपीएफ अंशदान 59.23 लाख कर्मचारियों के खाते में हस्तांतरित किया गया, जो कुल 895.09 करोड़ रुपये है।

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