रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा मे ध्यानाकर्षण के दौरान विपक्ष के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के गोलबाजार के व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली किये जाने का मामला उठाया। इस मुद्दे पर जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा को 1857 में रायपुर नगर पालिका का निर्माण हुआ। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा मंत्री सदन में असत्य कथन दे रहे हैं नगर पालिका 1977 में बनी है । 1920 में देश आज़ाद ही नहीं हुआ था तो उन व्यापारियों को पट्टा किसने दिया ?
विधायक बृजमोहन ने कहा जमीन के नियम निर्धारित नहीं हुए हैं आज तक के इतिहास में इस तरह के आबंटन हुए है क्या ? नगर पालिका हो या नगर निगम उनका उद्देश्य लोगो की सेवा करना है न कि पैसे कमाना , शासन 1 रुपये में जमीन दे रहा है और ये लोग उनसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं .ये बाजार रायपुर का ऐतिहासिक बाज़ार है हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद उस बाजार का नाम गांधी बाजार रखा गया है । इन बाजारों में सकरी गलियां है उनका भी रेट वही रख दिया, जो रेट मालवीय बाजार और अन्य बड़े बाज़ारो का है ।
बृजमोहन ने पूछा क्या शासन उनसे नियमानुसार 2% टैक्स लेकर उन्हें जमीन फ्रीहोल्ड करेगी क्या ? ये कानून तुगलकी कानून है व्यापारियों को तीनों मंजिलों का पैसा देना होगा । उस जमीन के विकास का पैसा स्मार्ट सिटी से लिया जाये और 2 % राशि लेकर जमीन का मालिकाना हक उन्हें दिया जाना चाहिए । गोल बाजार व्यवसायियों विकास शुल्क को लेकर उठे मुद्दा पर जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉक आउट किया।
बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोल बाजार की जमीन के मामले पर कहा कि इतने सालों तक मंत्री रहे लेकिन शहर के विकास के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। गोल बाजार हमारा गौरव है, सबसे पुराना बाजार है, लेकिन वहां भीड़ इतनी बढ़ गई है जिसके कारण व्यापारी और खरीददारों को परेशानी हो रही है। उसको व्यवस्थित करने की बात है। व्यापारि मुझसे मिले और उन्होंने यह बात कहीं। भाजपा खुद कुछ करते नहीं हैं और जो करता है तो उनका काम रोड़ा अटकाना है।
सदन में गोल बाजार का गुंजा मामला, विपक्ष ने पूछा- 1920 में जब देश ही नहीं हुआ था आजाद तो उन व्यापारियों को किसने दिया पट्टा?
