रायपुर 4 जून 2020 छत्तीसगढ़ सरकार ने 75 लाख से कम कीमत के आवासीय मकानों के रजिस्ट्री के पंजीयन शुल्क में 2% की छूट दी है। प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो कहा सो किया पंजीयन शुल्क में छूट मिलने से छोटे अौर मध्यम परिवारों को अपने मकान खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा ।
पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के सरकार लंबे समय तक शासन में रहते हुए 2014 में जमीन के छोटे अौर मध्यम भूखंडों की खरीद अौर बिक्री पर रोक लगा दिया था, भाजपा सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों गरीब अौर कमजोर वर्ग के लोग ना जमीन खरीद पाये अौर ना ही मकान बना पाये।
वंदना राजपूत ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: का लक्ष्य रखते हुए कांग्रेस सरकार ने उक्त भाजपा सरकार के निर्णय को परिवर्तित कर 5 डिसमिल के तहत भूखंडों की खरीद- बिक्री, हस्तांतरण अौर पंजीकरण पर लगे प्रतिबंध को हटा कर भूपेश बघेल सरकार ने खरीद- बिक्री, हस्तांतरण, पंजीकरण डायवर्सन आदि कार्यों को सरल सुलभ एवं सुविधाजनक बनाया क जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिला।
