रायपुर । रायपुर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ के अब तक कार्यकाल में लगभग 365 करोड़ रुपए की संपत्ति विक्रय हुई है। इसके कारण अब आरडीए कर्ज से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। शहर विकास और निर्माण की कुछ नई योजनाएं बनाने की दिशा में प्राधिकरण कार्य कर रहा है। धुप्पड ने आज संचालक मंडल की बैठक में उक्त जानकारी दी।
संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने की और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व संचालक मंडल के सदस्य सचिव धर्मेश साहू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय सूर्यमणी मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, अशासकीय संचालक मंडल के अशासकीय सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, ममता रॉय, हिरेन्द्र देवांगन, मुकेश साहू उपस्थित थे।
सुभाष धुप्पड़ ने 21 जुलाई 2020 को प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया था। तब से उनके मार्ग निर्देशन में प्राधिकरण की कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द और पुरानी योजनाओं में भूखंड, फ्लैट्स, दुकानें, हॉल इत्यादि लगातार विक्रय किया जा रहा है। प्राधिकरण में अध्यक्ष का कार्य संभालते समय पहले ही दिन धुप्पड़ ने अपनी भाषण में सार्वजनिक रुप से यह घोषणा की थी उनके कार्यकाल में वे आरडीए को कर्ज से मुक्त करा कर पहले की तरह इस संस्था में राशि फिक्स डिपाजिट कराएगें।
धुप्पड़ ने आज रायपुर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की बैठक में बताया कि पिछले दो सालों के प्रयासों के फलस्वरुप अब प्राधिकरण कर्ज से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि हडको से कई साल पहले लिया गया 71 करोड़ रुपए के ऋण की पूरी राशि चुका दी गई है। इन्द्रप्रस्थ रायपुरा विकास योजना की ऋण राशि रुपए 57 करोड़ रुपए भी ब्याज सहित चुका दिया गया है। और अब कमल विहार योजना के विकास और निर्माण के लिए लिए गए ऋण 600 करोड़ की राशि में से 275 करोड़ रुपए की राशि अगले साल दिसंबर 2023 तक चुका दी जाएगी। इसके लिए बैंक के अध्यक्ष से चर्चा कर प्राधिकरण वन टाईम सेटलमेंट व्दारा राशि का भुगतान कर रहा है। जून 2022 में यह तय किया गया कि बकाया 334 करोड़ रुपए का 18 माह में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें पहले 34 करोड फिर 25 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।
धुप्पड ने कहा कि आज प्राधिकरण की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। हमने ऋण का भार कम किया है। ठेकेदारों को नियमित रुप से भुगतान और कर्मचारियों को समय पर वेतन दे रहे हैं। उन्होनें कहा कि हमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने वर्ष 2021-22 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान समय पर जीएसटी रिटर्न जमा करने और करों का भुगतान करने के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण को प्रशंसा पत्र प्रदान करते हुए सराहना की तथा कहा है कि इससे राष्ट्र निर्माण को महत्वपूर्ण योगदान मिला है।
प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में आज बोरियाखुर्द योजना के अंतर्गत 523 ईडब्लूएस रोहाऊस मकानों के शेष बचे हुए निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में प्राधिकरण व्दारा पिछले तीन माह में विक्रय की गई संपत्तियो की जानकारी दी गई। जिसके अनुसार मई से वर्तमान तक कुल 97.56 करोड़ रुपए की 565 संपत्तियों का विक्रय किया है। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण व्दारा नियमित रुप से संपत्तियों का विक्रय किया जा रहा है। इसमें कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द योजना के अतिरिक्त अन्य पुरानी योजनाओं में भी दुकानें, हॉल, फ्लैट्स इत्यादि में विक्रय के लिए उपलब्ध है।
आज की बैठक में शासकीय सदस्यों में वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल सारस्वत वर्मा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के उप सचिव सी. तिर्की, अपर कलेक्टर बी.सी. साहू, नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ के अपर संचालक संदीप बागड़े, नगर पालिक निगम रायपुर के उपायुक्त अरविंद शर्मा और प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।
