वीडियो : सीएम बघेल का पीएम मोदी के रेवड़ी बांटने के बयान पर पलटवार कहा- देश और प्रदेश के खजाने पर है सबका अधिकार

वीडियो : सीएम बघेल का पीएम मोदी के रेवड़ी बांटने के बयान पर पलटवार कहा- देश और प्रदेश के खजाने पर है सबका अधिकार

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के रेवड़ी बाँटना बंद करने वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोरदार हमला बोला है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि -देश और प्रदेश के ख़ज़ाने पर सबका अधिकार हैं, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता को समझना होगा, बीमार उद्योग को मदद पहुँचाना, गरीबों को अनाज देना क्या रेवड़ी है. देश को तय करना होगा रेवड़ी क्या है, ये अच्छा है कि इसपर चर्चा तेज़ होगी।

बता दे कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है जो कि देश के लिए बहुत ही घातक है. उन्होंने कहा कि इस रेवड़ी कल्चर से लोगों को बहुत सावधान रहना है. 

यूक्रेन रिटर्न एमबीबीएस छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार दे वन टाइम्स रिलैक्सेशन : सीएम

वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन रिटर्न एमबीबीएस के छात्र-छात्राओ का भविष्य संकट में है, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भारत सरकार को इसमें माननीय कदम उठाना चाहिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के  कारण बहुत सारे मेडिकल के छात्र-छात्राओं के भविष्य संकट में है, भारत सरकार को वन टाइम रिलेशेसन देना चाहिए, ताकि बच्चों को अलग-अलग राज्यों में एडमिशन  दी जाए और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

बता दे कि यूक्रेन से छत्‍तीसगढ़ के भी सैकड़ों मेडिकल छात्र भारत लौटे। ऐसे में छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। छात्रों का कहना है कि हम युद्धग्रस्त देश वापस नहीं जा सकते हैं। वे चाहते हैं उनकी बची हुई पढ़ाई भारत में पूरी हो। छात्रों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं कि इनकी पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाए लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इनकी पढ़ाई को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है जिस वजह से इनका भविष्य अंधकार में है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार से इन छात्रों के भविष्य पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से उचित निर्णय लेने की मांग की है।

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