रायपुर । राज्य शासन व्दारा कमल विहार योजना के अभिन्यास आर – 7 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा इस लेआऊट में कुल 14 संशोधन किए जाने का प्रस्ताव दिया था जिसमें से सेक्टर – 1 में श्मशान व सेक्टर 6 में कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रस्तावों को शासन ने अनुमोदित कर दिया है। प्राधिकरण व्दारा लेआऊट के संशोधनों में प्रस्तावों में कुछ बड़े भूखंडों को विभाजित कर छोटा किए जाने का प्रस्ताव भी था। राज्य शासन की अनुमति के बाद अब कमल विहार में कई आवासीय और व्यावसायिक भूखंड विक्रय के लिए उपलब्ध हो गए हैं।
यह जानकारी आज रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने की। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संचालक मंडल के सदस्य सचिव अभिजीत सिंह ने बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बैठक में वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट भी प्रस्तुत किया गया।
संचालक मंडल की बैठक में बताया गया कि कमल विहार योजना में कृष्णा पब्लिक स्कूल परिसर से लगी भूमि से कब्जा हटाये जाने के बाद सेक्टर 11-ए में लगभग 67 हजार वर्गफुट भूमि खाली कराई गई है। इस भूमि को व्यावसायिक भूखंड में परिवर्तित कर नया लेआऊट तैयार कर उसे आर-8 के रुप में अनुमोदन के लिए संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को भेजे जाने के प्रस्ताव का बैठक में अऩुमोदन किया गया।
बैठक में न्यून निम्न आय वर्ग के लिए पूर्व से निर्मित हीरापुर और रायपुरा योजना में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना में 52 रिक्त फ्लैटों की मरम्मत करा कर उसे पुनः विक्रय करने का निर्णय लिया गया। विवेकानंद आश्रम स्थित आदर्श बाजार योजना के अंतर्गत वहां किराये पर तथा काबिज दुकानदारों को निविदा में प्राप्त बोली का आधार पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। कमल विहार योजना में निर्मित होने वाले 1120 एलआईजी फ्लैट्स में से पहले सेक्टर 13 के 288 फ्लैट्स का निर्माण किए जाने की सहमति दी गई। इसके लिए निविदा के माध्यम से बुकिंग की जा रही है। बैठक में बताया गया कि बॉम्बे मार्केट में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया तथा हनुमान मंदिर योजना व गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर में विभिन्न शासकीय कार्यालयों को किराये से दिए गए कार्यालय कक्षों के किराये में 15 प्रतिशत की वृध्दि किए जाने की अनुमति दी गई।
प्राधिकरण का इस वर्ष का बजट 477 करोड़ 89 लाख रुपए का है। अभिजीत सिंह ने बताया कि गत वर्ष में प्राधिकरण ने 153.4879 करोड़ रुपए की संपत्तियों का विक्रय की गई है। वहीं संपत्तियों के फ्रीहोल्ड से प्राधिकरण को 4 करोड़ 57 लाख 25 हजार रुपए की आय हुई है। उन्होनें बताया कि बजट में नगर विकास योजना कमल विहार में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 75.70 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत 6082 इकाईयों के लिए जिसमें ईडब्लूएस, एलआईजी फ्लैट्स तथा ईडब्लूएस स्वतंत्र आवासों शामिल हैं के लिए 147 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में सड़क निर्माण, जलप्रदाय व विद्युत व्यवस्था के साथ एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 15 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इद्रप्रस्थ रायपुरा योजना में दुकानों के निर्माण हेतु एक करोड 30 लाख रुपए रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के शेष कार्य हेतु 13 करोड 43 लाख रुपए रखे गए हैं। वहीं बोरिया खुर्द योजना में 192 एलआईजी फ्लैट्स तथा 523 ईडब्लूएस स्वतंत्र आवास हेतु 27 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण में वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी 2022 तक वास्तविक आय के रुप में कुल 255.02 करोड़ रुपए की आवक हुई और वास्तविक व्यय रुपए 189.56 करोड़ हुआ है।
रायपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2022 – 23 का बजट 4 अरब 77 करोड़ 89 लाख का रुपए है। इसमें 2 अरब 55 करोड़ 2 लाख 43 हजार रुपए की आवक तथा 2 अरब 55 करोड़ 2 लाख 43 हजार रुपए की जावक का अनुमान है। आवक में प्रारंभिक शेष के रुप में 65 करोड़ 46 लाख की राशि तथा जावक में अनुमानित अंतिम शेष में 96 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि दर्शाई गई है।
प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के अशासकीय सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, ममता राय, हिरेन्द्र देवांगन, मुकेश साहू, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग शीतल सारस्वत वर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर बी.सी.साहू, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर अभिषेक अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता सीमा दीवान शासकीय संचालक सदस्य प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे।
