रायपुर। बीजेपी विधायक रजनीश कुमार सिंह और धरमलाल कौशिक ने रेडी टू ईट की वितरण व्यवस्था का मामला उठाया.. रेडी टू ईट की निर्माण एवं वितरण व्यवस्था में परिवर्तन क्यों किया जा रहा हैं?
मंत्री अनिला भेड़िया ने जवाब में बताया की मंत्रिपरिषद की बैठक 22 नवंबर 2021 में निर्णय लिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट फूड निर्माण एवं वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्व सहायता समूह के स्थान पर आप कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विकास अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित किए जाने का निर्देश दिए गए, यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा- बीज निगम और पीबीएस फ़ूड के जोईंट वेंचर में पार्टनर कौन-कौन है? मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा एग्रो फ़ूड बीज निगम की हिस्सेदारी 26 फ़ीसदी है और निजी कंपनी पीबीएस फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 74 फ़ीसदी है.
विपक्ष ने इसमें भ्रष्टाचार होने की आशंका जाहिर करते हुए जांच की मांग की । मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा – निर्देश का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें रेडी टू ईट निर्माण का कार्य मानव रहित मशीनों के माध्यम से किया जाना है, इसलिए वितरण का कार्य महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा…
बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाया कि रेडी टू ईट कार्य में महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रही हैं? मंत्री ने बताया 28 जिलों में 1605 स्व सहायता समूह कार्य कर रही हैं, जिनमें 16655 महिलाएं हैं।
इस बीच विपक्ष ने इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया इस पर मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि इस मामले की जांच कराने की जरूरत ही नहीं है यह संचालन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है आपके कहने से जांच नहीं कराई जाएगी इसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर जमकर हंगामा शुरू किया और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह में जाने की वजह से बीजेपी के 11 विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। इस बीच प्रश्नकाल समाप्त हो गया लेकिन हंगामा जारी रहा । हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। दुबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई । इस दौरान स्वमेव निलंबित हुए विधायकों के निलंबन को आसंदी समाप्त कर दिया ।
