रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन जो 6 मांग पुरा करने की भ्रम फैला रही हैं । यह बयान नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करते हुए दिया गया है। समिति ने कहा है कि वो दरअसल 5 मुद्दे तो सशक्त समिति की 12वीं बैठक सन् 2013 में लिए गये निर्णय मात्र है। जिसका समग्र परिपालन न भाजपा शासन काल हुआ था न वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही हैं । उसी पूर्व निर्णयों को आनन फानन में कई शर्ते लाद कर, आधा अधूरा आदेश जारी कर, भ्रमित कर रहीं हैं। इसे ही 6 मांग पुरा हो गया प्रचारित, प्रसारित कर रहे हैं।
नवा रायपुर के मुख्य मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया जा रहा हैं । जबकि तीन सदस्यीय कैबिनेट मंत्रीयों की गठित कमेटी की प्रथम बैठक 29/01/2022 को आठ मांग प्रस्तुत किये गये थे:-
1:- सन्-2005 से भु- क्रय-
विक्रय पर प्रतिबंध हटाने,
शासन का निर्णय-
लेयर 1 के 14 गावों में आज
भी प्रतिबंध लागू रहेगा ।
2:- नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना
रद्द कराने ।
3:- सम्पूर्ण ग्रामीण बसाहट का पट्टा,
शासन का निर्णय-
1200 से 2500 वर्ग फीट
दिया जायेगा।
4:- 1200 वर्ग फीट विकसित,
भूखण्ड ( सन्-2022 की
तिथि में नहीं दे रहीं हैं।)
5:- आपसी सहमति एवं
भु-अर्जन से अर्जित भूमि के
अनुपात में निशुल्क भूखण्ड
नहीं दे रहीं हैं ।
6:- सभी अर्जित भूमियों पर
वार्षिकी राशि नहीं दे रहीं हैं ।
7:- 12 वीं बैठक के निर्णयों का
पालन, मात्र इसी में से 5 बिन्दु
पर परिपालन का आदेश
जारी कर रहीं हैं ।
8 :- मुआवजा प्राप्त नहीं हुए एवं
नया भुअर्जन कानून का
परिपालन नहीं कर रहीं हैं।
समिति का कहना है कि मंत्री मंडल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये 8 मांगो में से 5 मांगो पर पूर्ण असहमत है मात्र 3 मांग पर आधा अधूरा नियम शर्ते लगाकर 6 मांग पुरा होने का ढिढोरा पीट रहीं। जिसकी नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति कड़ी शब्दों से निंदा करती हैं।
बता दे कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की आज बैठक सम्पन्न हुई थी, बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा था कि नई राजधानी प्रभावित किसानों के द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर पिछले 02 माह से आंदोलन किया जा रहा है। किसानों ने जो मांगे रखी थी उनमें से अधिकांश मांग पूरी कर दी गई है। किसानों की मांगों पर विचार करने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 03 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल है। किसानों की मांगो पर 03 बैठके क्रमशः 29 जनवरी, 14 फरवरी तथा 17 फरवरी 2022 को हुई। बैठक में नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू भी शामिल हुए।इस मंत्री स्तरीय समिति की बैठक के बाद 06 मांगों पर सिफारिश जारी की गई।
