गरीब, मजदूर, किसान नही है मोदी सरकार की प्राथमिकता, जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने कर रही है साजिश : कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार देश में यूपीए सरकार के समय से चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का साजिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश में गरीबों को रोजगार देने वाली मनरेगा के बजट में मोदी सरकार ने 24 प्रतिशत की कटौती कर दिया है। मनरेगा में पिछले साल 11.6 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा था इनमें से 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया था। इस वर्ष की गयी 25 प्रतिशत कटौती से काम नहीं मिलने वालों की संख्या में और बढ़ोत्तरी होगी।

मोदी सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले ऊपज के लिये बजट में भी 8 प्रतिशत की कटौती कर दिया है। मोदी सरकार ने किसानों को मिलने वाली खाद सब्सिडी जो 1.40 लाख करोड़ को घटा कर 1.05 लाख करोड़ कर दिया। खाद सब्सिडी में भी मोदी सरकार ने 35 हजार करोड़ की कमी किया है। इसका भार भी किसानों पर पड़ रहा है। इस कटौती के कारण उर्वरकों के दाम बढ़ गये है, किसान परेशान है।

शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं को जनधन योजना के तहत मिलने वाले 30 हजार करोड़ की सब्सिडी को भी खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में केंद्रीय अंश को भी 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों के माध्यम से चलाये जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में केंद्रांश के रेशियों को घटाकर 75 एवं 25 कर दिया है। महिला बाल विकास और एनआरएचएम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी मोदी सरकार ने कटौती कर दिया है।

मोदी सरकार राज्यों को मिलने वाले राजस्व में जीएसटी लागू कर पहले ही कटौती कर दिया था, अब योजनाओं के खर्च के बोझ को भी राज्यों पर लगा कर अपने संघीय दायित्व से पीछे हट रही है। मोदी सरकार लगातार गरीबों के हितों के खिलाफ निर्णय ले रही है। मोदी सरकार की प्राथमिकता में गरीब, मजदूर, किसान नहीं चंद उद्योगपति है। उनके हितों के लिये ही मोदी सरकार निर्णय लेती है।