कर्मचारियों पर मेहरबान सरकार! सीएम साय ने 3% डीए बढ़ाने की घोषणा, केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता, पांच सूत्रीय मांगों पर बनेगी कमेटी

कर्मचारियों पर मेहरबान सरकार! सीएम साय ने 3% डीए बढ़ाने की घोषणा, केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता, पांच सूत्रीय मांगों पर बनेगी कमेटी

रायपुर । आज एक बड़ी सियासी और प्रशासनिक खबर सामने आई है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान 58% डीए मिलेगा। यह घोषणा राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अष्टम प्रदेश अधिवेशन के मंच से की गई।

रोहनीपुरम में हुआ भव्य आयोजन, हजारों कर्मचारी रहे मौजूद

राजधानी रायपुर के रोहनीपुरम में आयोजित इस अधिवेशन में प्रदेश भर से शासकीय अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंच पर पहुंचे, कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया।

55% से बढ़कर 58% हुआ डीए, पंडाल में गूंजी तालियां

मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि अभी तक राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब 3% बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। सीएम साय ने कहा —“हम केंद्र से बस एक कदम पीछे थे, लेकिन अब वो दूरी भी खत्म कर दी गई है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान।डीए मिलेगा।”इस ऐलान के बाद पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

पांच सूत्रीय मांगों पर बनेगी कमेटी, कर्मचारियों से सीधी चर्चा का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से जो पांच सूत्रीय मांगें आई हैं, वे पूरी तरह जायज हैं।उन्होंने घोषणा की कि —“इन मांगों के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा होगी और उसके बाद फैसले लिए जाएंगे।”

“सरकार और जनता के बीच सेतु हैं कर्मचारी” — सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारियों की भूमिका की जमकर सराहना करते हुए कहा —“सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम आप करते हैं। जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी आप निभाते हैं। आप सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी हैं।”

राजनीतिक मायने: कर्मचारी वर्ग को साधने की बड़ी पहल

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीए बढ़ोतरी और मांगों पर कमेटी गठन का यह फैसला सरकार की कर्मचारी-हितैषी छवि को और मजबूत करेगा और आने वाले समय में इसका सीधा असर सियासी और प्रशासनिक माहौल पर भी दिख सकता है।

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